कोकणात कोरोना तपासणी केंद्र नसल्याबाबत सुनावणीने वाढली गंभीरता,मुंबई हायकोर्टाने ओढले ताशेरे

कोकणात कोरोना तपासणी केंद्र नसल्याबाबत सुनावणीने वाढली गंभीरता,रत्नागिरीसह इतर जिल्ह्यांसाठी केंद्राची प्रतीक्षा

मुंबई(प्रतिनिधी) महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कोरोना तपासणी केंद्राची आवश्यकता नाही,या महाराष्ट्र शासनाच्या म्हणण्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.शासनाचे हे बेजबाबदार पणाचे लक्षण असल्याचे सांगत महाराष्ट्र शासनाचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांना या प्रकरणात माहिती देण्याचे फर्मान न्यायालयाने केले आहे.त्यामुळे या प्रकरणाची गंभीरता खुप वाढली आहे.

 रत्नागिरी तसेच कोकणातील इतर जिल्ह्यामध्ये कोरोना तपासणी केंद्र नाही.कोरोना तपासणीसाठी मिरज येथे नमुने पाठवत असल्याने रत्नागिरीमधील भारतीय वैद्यकिय संशोधन परिषदेने दिलेल्या यादीनुसार तत्काळ तपासणी केंद्र चालू करण्यासाठी उच्च न्यायालयात वस्ता यांच्यावतीने अड.राकेश भाटकर यांनी याचिका दाखल केली आहे.याबाबतचे वृत्त दै.तरुण भारत मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

या याचिकेवर गेल्या २६ मे २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती यांनी कोकणातील तीनही जिल्ह्यांमध्ये तपासणी केंद्र नसल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले होते.त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या इतर जिल्ह्यामध्ये तपासणी केंद्राची काय परिस्थिती आहे याबाबतच अहवाल सादर करावयाचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.त्यासंदर्भात शुक्रवारी २९ मे २०२० रोजी उच्च न्यायालयात  सरकारतर्फे लेखी पत्र देण्यात आले.या पत्रात प्रत्येक जिल्ह्यात तपासणी केंद्र देण्याची गरज नसल्याचे स्पष्टपणे नमुद केले आहे.ही बाब मुख्य न्यायमुर्तींच्या निदर्शनास आणली असता उच्च न्यायालयाने तत्काळ महाराष्ट्र सरकारचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांना या प्रकरणामध्ये बोलावणे केले.महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी हे विधान चुकीचे केल्याचे मान्य केले.त्यामुळे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांचे सोमवारपर्यंत शपथपत्र सादर करण्यास सांगितले.कुंभकोणी यांनी अधिकाऱ्यांना सुणावणीवेळी हजर ठेवल्याचे आश्वासनही न्यायालयाला दिले असल्याचे अॅड.राकेश भाटकर यांनी सांगितले.